वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट 2025-26 पेश किया यह बजट देश के आर्थिक विकास को गति देने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निवेश को बढ़ावा देने और भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को मजबूत करने पर केंद्रित है।
इसमें कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कर प्रणाली में व्यापक सुधारों की घोषणा की गई है साथ ही, सरकार का ध्यान आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की ओर है।
Budget 2025-26 के प्रमुख उद्देश्य
बजट में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:
- Economic Growth Acceleration: आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाकर विकास दर को तेज करना।
- Inclusive Development: गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण को प्राथमिकता देना।
- Boost Private Investment: देश में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।
- Increase Middle-Class Purchasing Power: कर राहत और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना।
- Strengthen International Trade: निर्यात को बढ़ावा देकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करना।
Budget 2025-26 का मुख्य फोकस
इस बजट में निम्नलिखित छह क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है:
- Taxation Reforms
- Power and Energy Sector Development
- Urban Development
- Mining and Natural Resources
- Financial Sector Stability
- Regulatory Reforms
क्षेत्रवार बजट घोषणाएं
Agriculture and Rural Development
- Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Agriculture Scheme: 100 जिलों में कृषि सुधार और उच्च उत्पादकता के लिए नई योजना लागू।
- National Food Pulses Mission: दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं।
- Affordable Loans for Farmers: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
Healthcare Sector
- Day-Care Cancer Centers: सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक उपचार सुविधा।
- Expansion of Medical Education: 10,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा।
- Ayushman Bharat Scheme: गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा में और राहत।
Education and Skill Development
- 50,000 Atal Tinkering Labs: बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए।
- Increased IIT Seats: उच्च शिक्षा को सशक्त करने हेतु सीटों को दोगुना किया जाएगा।
- National Centers for Skill Excellence: युवाओं के लिए रोजगार-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
Infrastructure Development
- Greenfield Airports: बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण।
- Jal Jeevan Mission Expansion: 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- Urban Development: 1 लाख करोड़ रुपये की शहरी चुनौती निधि की स्थापना।
Tax Reforms
- 36 Essential Life-Saving Drugs Tax Exemption।
- Simplified Tax System: कर स्लैब को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
- New Tariff Announcements: औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क में राहत।
New Income Tax Slabs (2025-26)
| Income Range | Tax Rate (%) |
|---|---|
| ₹0 – ₹4 लाख | 0% |
| ₹4 – ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 – ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 – ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 – ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 – ₹24 लाख | 25% |
| ₹24 लाख से अधिक | 30% |
Employment and MSME Sector
- ₹20,000 Crore Fund for Startups।
- ₹10 Crore Guarantee Loans for MSMEs।
- Special Credit Card Scheme: छोटे उद्यमियों को ₹5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड।
Fiscal Discipline and Economic Growth
इस बजट में Fiscal Deficit Target को 4.8% तक सीमित रखने का लक्ष्य है साथ ही, Capital Expenditure Plans में 33% की वृद्धि की गई है ताकि Infrastructure Development को गति मिल सके सरकार ने Renewable Energy Investments और Green Technology में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है।