सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा में संशोधन किया गया है।
सरकार ने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी को लेकर बाद संशोधन किया है कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है वर्ष 2018 के एक दिशा निर्देश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ाया जाएगा तो बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25% बढ़ जाएगी।
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कार्मिक मंत्रालय के नए आदेश में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों की शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी
मंत्रालय ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मध्य नजर बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी और मांगी जा रही है।
इसके साथ यह भी बताया गया की विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का जिक्र भी किया गया है मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू है आपको बता दे कि इस आदेश के बाद यह केंद्रीय कर्मचारी खुश है कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
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