राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान के अंदर अनेक खबरें आ रही है राज्य में 40% पंचायत का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो रहा है इसके अलावा अन्य पंचायत का कार्यकाल सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में चुनाव करवाने की तैयारी शुरू करते हुए हर पंचायत में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए प्रगणक लगाने के आदेश दिए हैं।
राजस्थान की 11000 से ज्यादा पंचायत में अभी इन्हीं सवालों की गूंज है क्योंकि पंचायत चुनाव पर अभी वर्तमान में लगभग 40% पंचायत यानी सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिनकी कुल संख्या 6759 है इन पंचायत का कार्यकाल लगभग जनवरी में समाप्त हो जाएगा इसके अलावा 60% पंचायत का कार्यकाल सितंबर अक्टूबर से समाप्त होगा प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायत में प्रशासक लगाने की तैयारी है की जा रही है निकायों की तर्ज पर पंचायत के वार्डों के परिसीमन पर भी विचार किया जा रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में चुनाव करवाने की तैयारी शुरू करते हुए हर पंचायत में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए प्रगणक लगाने के आदेश दिए हैं 2 दिन पहले 25 नवंबर को ही प्रदेश के 49 शहरी निकायों में प्रशासक लगाए थे इन निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया था, पंचायतों में ग्राम सचिवों को प्रशासक लगाया जा सकता है जिन पंचायत का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है उनके चुनाव आगे खिसकाया जाना लगभग तय माना जा रहा है।
स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार में हाई लेवल मंथन चल रहा है अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है इसे लेकर जल्द एक मंत्री लेवल कमेटी बनाने की तैयारी है सरकार बजट सत्र तक इस पर फैसला ले सकती है बजट सत्र में इसे लेकर बिल लाया जा सकता है।
सरकार की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है इसको लेकर वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए प्रगणक नियुक्त करने को कहा है पंचायत मे तीन या चार वार्डो के लिए एक प्रगणक नियुक्त होगा एक परगना के पास आवंटित वार्डों में 1100 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर को ही प्रगणक नियुक्त करने को कहा है।
पंचायत में प्रशासक लगने पर सरपंच और वार्ड पंच नहीं रहते पंचायत के सारे अधिकार प्रशासक के ही पास रहते हैं जो विकास के काम सरपंच स्तर पर होते हैं वह प्रशासक मंजूर करता है, सरपंच संघ ने वन स्टेट वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए पंचायत में प्रशासक लगाने की जगह कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव दिया है सरपंच संघ इसे लेकर ज्ञापन दे चुका है हालांकि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया है।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पंचायत राज चुनाव का फैसला कैबिनेट की मीटिंग में होगा, इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव सुधांशु पद से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी ऐसे में अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है कि पंचायत में प्रशासन लगाएं या चेयरमैन।
Rajasthan Sarpanch Chunav Check
पंचायती राज आम चुनाव करवाने को लेकर प्रगणक नियुक्त करने हेतु आदेश यहां से डाउनलोड करें